विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए जल्द विधानसभा का सत्र:ममता बनर्जी

हिन्द संबाद कोलकाता . मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना लागू करने की बात कहते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से उन लोगों का ब्योरा मांगा है, जिन्होंने इस बाबत आधिकारिक वेबसाइट पर खुद का पंजीकरण कराया है। ममता ने आगे कहा कि वे विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की व्यवस्था करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा-‘मैंने केंद्र से बार-बार पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवंटित फंड को राज्य सरकार को ट्रांसफर करने को कहा था। हाल में केंद्र ने यह दावा किया है कि बंगाल से लगभग 21.7 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आनलाइन पंजीकरण कराया है। केंद्र इस मामले में राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से किसान लाभ से वंचित हो जाएं इसलिए हमने केंद्र से पंजीकरण कराने वाले किसानों का ब्योरा मांगा है ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। हम चाहते हैं कि किसानों को हमारी तरफ से प्रदान किए जा रहे सहयोग के अलावा भी सभी संभावित मदद मिले। गौरतलब है कि ममता सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत समेत केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ इसे लेकर कई बार सूबे की सरकार पर निशाना साध चुके हैं। भाजपा के केंद्रीय से लेकर राज्य स्तर तक के नेता भी इसे लेकर अक्सर मुख्यमंत्री की जमकर आलोचना करते हैं।